7 मई को देशभर में नागरिक सुरक्षा (Mock drill) मॉक ड्रिल: जानें पूरी डिटेल"

भारत सरकार का गृह मंत्रालय देश भर में नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। मंत्रालय के अधीन अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक महानिदेशालय ने घोषणा की है कि 7 मई, 2025 को देश के 244 चुने गए नागरिक सुरक्षा जिलों में एक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास केवल शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे गांव स्तर तक आयोजित करने की योजना है, ताकि जमीनी स्तर पर भी तैयारियों का जायजा लिया जा सके।

Mock drill why important 

मॉक ड्रिल का उद्देश्य

इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारियों का मूल्यांकन करना और उसे और भी बेहतर बनाना है। इसका लक्ष्य है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या कोई अन्य संकट, हमारा देश उससे निपटने के लिए कितना तैयार है।

कौन-कौन होगा शामिल?

इस महत्वपूर्ण अभ्यास में कई लोगों की सक्रिय भागीदारी होगी:


  • जिला नियंत्रक
  • विभिन्न जिला प्राधिकरण
  • नागरिक सुरक्षा वार्डन और स्वयंसेवक
  • होम गार्ड (सक्रिय और आरक्षित स्वयंसेवक)
  • एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस के सदस्य
  • कॉलेज और स्कूल के छात्र

इन सभी की भागीदारी से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मॉक ड्रिल व्यापक हो और इसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाए।

मॉक ड्रिल में क्या होगा?

यह मॉक ड्रिल कई महत्वपूर्ण चीजों का परीक्षण करेगा:


एयर रेड वार्निंग सिस्टम की प्रभावशीलता: क्या खतरे की चेतावनी प्रणाली ठीक से काम करती है और क्या लोग खतरे को समझकर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं?

हॉटलाइन/रेडियो संचार: भारतीय वायु सेना के साथ त्वरित और आसान संचार के लिए हॉटलाइन और रेडियो लिंक कितने उपयोगी हैं?

नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता: क्या नियंत्रण कक्ष और उनके सहायक नियंत्रण कक्ष ठीक से काम कर रहे हैं?

आम नागरिकों और छात्रों का प्रशिक्षण: लोगों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करना, खासकर जब कोई हमला हो, बहुत महत्वपूर्ण है।

ब्लैकआउट उपाय: रात में रोशनी कम करके महत्वपूर्ण स्थानों को छिपाना।

नागरिक सुरक्षा सेवाओं की तैयारी: वार्डन सेवा, अग्निशमन, बचाव अभियान और डिपो प्रबंधन जैसी सेवाओं की तत्परता का आकलन करना।

निकासी योजनाओं का परीक्षण: लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजनाओं की तैयारी और उन्हें लागू करने की क्षमता का मूल्यांकन करना।

सरकार का प्रयास

भारत सरकार और गृह मंत्रालय नागरिक सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। मंत्रालय पहले भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने और कस्बों/जिलों के लिए नागरिक सुरक्षा योजनाएं बनाने या उन्हें अद्यतन करने के लिए लिख चुका है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे।


गृह मंत्रालय ने समय-समय पर देश के 295 संवेदनशील कस्बों और जिलों की पहचान की है, जहां नागरिक सुरक्षा उपायों को लागू करना आवश्यक है। हाल ही में हुई नागरिक सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक में यह पाया गया कि इन संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है।


मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से अनुरोध किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से अपने राज्यों में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें और संबंधित अधिकारियों को नागरिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करने और आवश्यक उपाय लागू करने के निर्देश दें।

यह राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल नागरिक सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने और देश को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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